रंजीत कुमार
नई दिल्लीः अमेरिकी सेनेट ने न्यूक्लिअर डील पारित होने के बाद भारत को अब इस पर साइन का इंतजार है। अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडीलीजा राइस 4 अक्टूबर को इस समझौते पर दस्तखत करने भारत आएंगी।

गांधी जयंती के अवसर पर मिले इस तोहफे से भारत और अमेरिका के राजनीतिक और राजनयिक हलकों के अलावा कार्परट सेक्टर में खुशी की लहर है। यह विधेयक अमेरिकी सेनेट में 13 के मुकाबले 86 मतों से पारित हुआ। इस तरह समझौते का पारित होना एक औपचारिकता थी, लेकिन इसके लिए अमेरिकी प्रशासन ने सांसदों के बीच भारी लॉबिंग करने के साथ-साथ सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया, ताकि यह सेनेट का मौजूदा सत्र समाप्त होने के पहले पारित हो जाए।

सेनेट और इसके पहले प्रतिनिधि सभा की ओर से पारित समान विधेयक में कुछ अतिरिक्त प्रावधान जोड़े जाने से भारत में चिंताएं पैदा हुई हैं। इसे दूर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दस्तखत वाले बयान (साइनिंग स्टेटमेंट) जारी होने की यहां राजनयिक हलकों में उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है। इसके पहले यहां अमेरिकी राजदूत डेविड मलफर्ड ने भरोसा दिलाया है कि भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का जो 123 समझौता किया गया था, इसके प्रावधानों को सुरक्षित रखा गया है और अमेरिकी संसद ने इसे पारित कर दिया है जिसका पूरे विश्वास के साथ पालन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग विधेयक को पारित किया था, जिसमें भारत-अमेरिका के बीच मूल 123 सहमति के दायरे से बाहर कई बातें हैं। भारत अपेक्षा कर रहा है कि सेनेट में पारित विधेयक में जोड़ी गई कुछ बातें राष्ट्रपति बुश के बयान से दूर हो जाएंगी। इन नई बातों के तहत हाइड कानून और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा कानून के साथ अन्य कोई भी अमेरिकी कानून 123 समझौते पर लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि 123 समझौता हाइड कानून पर हावी नहीं हो सकता और यदि अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग तोड़ दिया, तो अमेरिका अन्य देशों से भी भारत को परमाणु साजोसामान और तकनीक की सप्लाई रोकने को कहेगा। इसके साथ ही अमेरिकी कांग्रेस यह मानती है कि भारत को ईंधन सप्लाई की गारंटी कानूनी वादा नहीं है।