वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश बुधवार को भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु करार से संबंधित विधेयक पर दस्तखत करेंगे। इस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस पहले ही पारित कर चुकी है। बुश के दस्तखत के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

भारत को उम्मीद है कि इस मौके पर बुश डील से संबंधित स्पष्टीकरण देकर भारतीय चिंताओं को दूर करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते की कोशिशें तीन साल पहले शुरू हुई थीं।

अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सेनेट में भारत-अमेरिकी परमाणु करार बिल 13 के मुकाबले 86 मतों से पारित हुआ था। इस बिल को अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रेप्रजेंटटिव ने 28 सितंबर को पहले ही पारित कर दिया था। बुश प्रशासन का मानना है कि भारत-अमेरिकी सिविल न्यूक्लिअर डील को अमलीजामा पहनाने के बाद भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ अरबों रुपये का परमाणु बाजार खुल जाएगा।

हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत को परमाणु ईंधन और तकनीक आयात करने की छूट दिए जाने के बाद परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के बाद भी परमाणु परीक्षण किए हैं।